ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (CPSEs) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (IDA) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 1987, 1992, 1997, 2007 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ AICPI (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 178 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 356 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਸਤ AICPI 9611 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹17,812 ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ AICPI 9611 ਸੀ। ਇਹ ਲਿੰਕਡ ਪੁਆਇੰਟ 1099 ‘ਤੇ 774.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ DA ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ₹3,500 (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹17,024) ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 774.5% ਭੱਤਾ
- ₹3,500 ਤੋਂ ₹6,500 (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹27,108) ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 580.9%
- ₹6,500 ਤੋਂ ₹9,500 (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹37,759) ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 464.7%
- ₹9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 387.2% (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹44,147)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1997, 2007 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1997 ਸਕੇਲ: 462.1%
2007 ਸਕੇਲ: 233.2%
2017 ਸਕੇਲ: 51.8%
