ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr Baljit Kaur) ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ (Selection of ETT) ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 10-07-1995 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ (School Education Department Punjab) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ 6635 ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸ. ਸੀ/ ਬੀ. ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸ. ਸੀ/ਬੀ. ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10.07.1995, ਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਸਪਸਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਐਮਡੀਐਫ ਦਾ 3095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
