ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣ-ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।”
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣ-ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਹਾਨੇਕੇ, ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਉਚਿਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਔਖੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
