ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੇਮਿਗ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ |ਸਕੂਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ |
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਸਨ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 62% ਨਾਬਾਲਗ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਨ |
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ 13.2% ਦਿਨ ਵਿੱਚ hoursਸਤਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਬੀਜਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ।
ਚੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, 4.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ
ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ | ਸਟੇਟਿਸਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ 4.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ |
2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ 3.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੀਬਾਬਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਟੈਨਸੇਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
