ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਭਿਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ FIR
ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2010 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2010 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਗਾਈਡ ਖੋਜੋ
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਆਟਾ ਪੱਤਾ ਲਪਤਾ’ 2012 ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।ਫਿਲਮ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ
ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਦੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 22 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ: ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ₹2 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
– ਰਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
– ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
– ਸਮਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
– ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
– ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਲਗਭਗ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
– ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
– 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
