Chandigarh: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਡਾ, ਗੇਲ, ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੀਬੀਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀਬੀਆਈਪੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 33.23 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀਪੀਡੀ) ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਟੀਪੀਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 3 ਟਨ CBG ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 41 ਵਾਧੂ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਕੇ 515.58 ਟੀਪੀਡੀ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਟੀਪੀਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 200 ਹੋਰ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਈਡੀਸੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟਾਪ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫਰਮੈਂਟਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ (ਐਫਓਐਮ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਫਓਐਮ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (MNRE), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 02.11.2022 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, CBG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (CFA) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4.00 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ 4.8 TPD ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ CBG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ CFA ਰੁਪਏ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾ: ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਐਫਓਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਡਾ ਸ਼. ਐਚਐਸ ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਕੇ 100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ 2ਜੀ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ CBG ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
