Bill C-48: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-48 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼, ਬੀਅਰ ਸਪਰੇਅ, ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
The Canadian Association of police Chiefs loves the new male reform package. Thanks prime minister Trudeau for keeping us safe pic.twitter.com/DClGb05mE7
— Robert Falcon Scott (@IcePick999) May 16, 2023
ਬਿੱਲ C-48 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰੇਗ ਪਿਅਰਜ਼ਚਲਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ-ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੈਂਡਲ ਮੈਕੇਂਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਵਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦ ਪੀਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਜਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
