ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ 11 ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 88 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੂਟਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰੰਗਾ, ਗੇਡੇ, ਘੋਜਾਦੰਗਾ, ਹਰੀਦਾਸਪੁਰ, ਜੈਗਾਓਂ, ਦੋਕੀ ਅਤੇ ਮੋਰੇਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 88 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 37 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 38 ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੌਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 172 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਾਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
