ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ CLU ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ (ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
