ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਨਸਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ; ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
