ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 7 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਨ ਕੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਐਸਪੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ 6 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ 4 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ
1. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 153 ਰੱਦ ਕਰੋ।
2. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 145 ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
3. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰਬਰ 145 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
4. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.-ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕੱਠੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਗਏ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਦ ਗਾਹਕ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
