ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ‘ਫਾਰਮ ਨੰ.1 ਜਨਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।2019 ਤਕ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 93 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 92 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ‘ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
