ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਜੀਬ ਮੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਗਲਤੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀਜੀਆਈ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
