ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2025-26 ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਡੀਪਟੈੱਕ ਫੰਡ, ਜੀਓਸਪੈਸ਼ਲੀਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਖੋਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਬਲ ਗੁਣਕ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਖਪਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਾਲ 6.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵੱਧੇਗੀ। ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 2025 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੁੱਸ਼ਲ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਗਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਸੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੂਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਉਜਵੱਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10,000 ਨਵੀਂਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 75000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਝ ਆਈਆਈਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਇਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਮ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜੋਮੈਟੋ ਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਰਿਆਣਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਫ ਫੰਡਸ (ਐੱਫਓਐੱਫ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੱਕੋਸੀਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
