ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2014 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ (NMFI), ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ “ਹਰੇਕ ਘਰ” ਦੀ ਥਾਂ “ਹਰੇਕ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਬਾਲਗ” ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 54.58 ਕਰੋੜ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30.37 ਕਰੋੜ (55.7%) ਖਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੁੱਲ (PMJDY) ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਸਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 35% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 82.9% ਤੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 50.55 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 53.59% ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ 10 ਕਰੋੜ (44.4%) ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 43.32 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 44.92% ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 22.84 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 46.5% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 55.09 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ (44.59%) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਸਾਂਝੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 3.44 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 8.21 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 39.74% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 8.21 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 39.74% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 5.45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ, ਕੁੱਲ 3.03 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 55.04% ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2.15 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 82.9% ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ (ਰੇਹੜੀ ਵੈਂਡਰ) ਨੂੰ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 44.62 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 45% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1.04 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 35% ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ) 107 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨ ਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ, 59 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ PSB ਲੋਨ, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਮਿੱਤਰ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਔਰਤਾਂ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
