ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 10020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
