ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
