Pehlgam Attack: ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ:
ਭਾਰਤ 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ:
ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 01 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
SAARC ਵੀਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਰੱਦ:
SAARC ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। SVES ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ:
SVES ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਗ੍ਰਾਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ:
ਦੋਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 01 ਮਈ 2025 ਤੱਕ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
