ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, 15 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
