ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮਸਾਲੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
