UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ “Deport Now, Appeal Later” ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 22 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ UK ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
UK ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦਾਇਰਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 23 ਤੱਕ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, UK ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ £54,000 ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ UK ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 80 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ £5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼
ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬੇਲੀਜ਼, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਅੰਗੋਲਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਬਰੂਨੇਈ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਗੁਆਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲੇਬਨਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
UK ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
