ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2022-23, 2023-24 ਅਤੇ 2024-25) ਵਿੱਚ 2447 ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 77,871.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2015 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਬੰਦੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2016, ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ, 2018 (ਫ਼ਿਊਜੀਟਿਵ ਇਕਾਨੋਮਿਕ ਆਫ਼ੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ), ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, 2015 ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (AEOI) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਤੋਂ (NUDGE) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ (ਰਿਕਵਰੀ) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 35,105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,344 ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 6,824.34 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 89.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਤੀ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ) ਅਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2015 ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2015, ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ (ਮਨਾਹੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫ਼ੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ), 1999 ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ, 2018 ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ) ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ (ਮਨਾਹੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 24,678 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ITR ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5,483 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 29,208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ 1,089.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। 2025 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 40,000 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 1,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਐਕਟ, ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ (ਫ਼ਿਊਜੀਟਿਵ ਇਕਾਨੋਮਿਕ ਆਫ਼ੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ), 2018 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।“
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ) ਐਕਟ, ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ, 2018 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”
