ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ, 5% ਅਤੇ 18%।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 40% ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (GoM) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28%) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ,
5% ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
18% ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 40% ਦਾ ਪਾਪ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ‘ਤੇ 28%, ਸਟੀਲ ‘ਤੇ 18%, ਪੇਂਟ ‘ਤੇ 28% ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਵੇਅਰ ‘ਤੇ 18%। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
