ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਉਤਸਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿੱਤ ਹੈ?”
