ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
