ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (90%) ਪਰਿਵਾਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 73,87,460 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ। ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1500 ਤੋਂ ₹2000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 11,39,43,344 (ਭਾਵ ਲਗਭਗ 11.40 ਕਰੋੜ) ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਲ 13,46,32,343 (13.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ-ਸਮਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਲੀਪੌਪ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਭਾਵ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.50 ਲੱਖ (ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 3,59,59,088 (ਲਗਭਗ 3.60 ਕਰੋੜ) ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 3,45,77,832 (ਲਗਭਗ 3.46 ਕਰੋੜ) ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ “ਸਿਫ਼ਰ” ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਗੋਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਮੀਟਰ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (SC/BC/BPL) ਲਈ ਇੱਕ “ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ” ਵੀ ਹੈ – ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ – 11.40 ਕਰੋੜ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’, 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, 73.87 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 13.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ – ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
