ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਧੁਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ – “ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ”
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ – ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼” ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ।”
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ “ਮਾਨ” ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: “ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਹਲਵਾਈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਡੀਸੀ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ।” ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ 4,800 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 320 ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 27 ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 152 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸੱਚਮੁੱਚ “ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ” ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਨ – ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੜਨ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। “ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
