ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ — ਪਰ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) – ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਸੇਵਾ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ – “ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ: “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ” ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ — ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSCFC) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ₹68 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ₹67.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ “ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੇਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ-ਸਹਾਇਤਾ-ਯੋਜਨਾ (“ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ” ਯੋਜਨਾ) ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਕੀ ₹51,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ — “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ-ਉਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹਾਂ।”
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (Scholarship) ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,66,958 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ, 627 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ₹14.95 ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19,244 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ₹4.62 ਕਰੋੜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
