ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SBI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ; ਇਹ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਛੋਟੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (UCO ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ (6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸਾਈਜ਼)।
ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -UCO ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ -ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
-ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ -ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ
-ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ -ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ
ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ – ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ “ਆਕਾਰ” ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BOB), ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ, SBI ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ, ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2020 ਵਿੱਚ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘







