ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਭੀਖੀ ਵਿੱਚ ਮਾਖਾ ਚਾਹਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸ ਪਾਏ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਨੇ ਭੀਖੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ, ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਬੂਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹4,150.42 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 7,373 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭੀਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ “ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇ।
ਭੀਖੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਂਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
