ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ – ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਰੀਟਰੀਵਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਨਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਸਥਾਨਕ ‘ਲਾਹਣ’ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਦਾਰਥ), ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਬੈਗਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ – ਇਹ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਅਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਹਾਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ 42% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਹਨ। ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਡਰੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।”
