ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 35 ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 35 ਫੈਲੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲੂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਫੈਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਆਈਐਸਐਸ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਡੀਆਈਟੀਐਸਯੂ (ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਲੋ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਜਨਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 35 ਫੈਲੋ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ – ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ TISS ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੀਆਈਐਸਐਸ ਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
