ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਣਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ – ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਣਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 83% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਣਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
