ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(c) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਟੈਸਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਕੀ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਾਤ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ?”
