ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 7(3) ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਤਾਂ ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਕੀ ਉਪਬੰਧ ਹਨ?
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 3 ਨੇ ਦਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1982 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
