ਏਮਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। “ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ – ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਮਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਏਮਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
