ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1983 ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਭਾਵ benefit of doubt ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਈ 1984 ਵਿੱਚ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਹੇਤਰਾਮ, ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਭੂਦਤ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਦਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
”ਲੱਲੀਰਾਮ ਬਨਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
