ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਯਾਨੀ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
