ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਓਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ
ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਓਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ; ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
