ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਡੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸਜੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਮ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
