ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ, ਗੁਆਚੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ, ਸਰਵਾਈਵਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 125 ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ “ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ,” ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
