ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ” ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿਊਬ, ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਇਸਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
