ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਜੂਨ 2021 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆ ਹਨ | ਨਵੀਂ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਸ਼ਿਲਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 780 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ (600 ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ + 5% ਜੀਐਸਟੀ + ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ 150 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਵੋਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1410 ਰੁਪਏ (1200 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ + 60 ਜੀਐਸਟੀ + 150 ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ) ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਟੀਕਾ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 1145 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ (948 ਰੁਪਏ ਟੀਕਾ + 47 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ + 150 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ “ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ” ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 18-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਨ” ਹੈ।
