ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜਤ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭੈੜੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਹਰੇਕ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੋਝੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
