ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂਮ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘;ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
