Diwali: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏ ਫਿਰ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 43 ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 43 ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 88,000 ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5,500 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਉੜਕ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਪ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਮਲਾਵੀ ਤੋਂ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤੁਆਰ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੁਆਰ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗੀ।
