ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੰਥਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਿਤੀ 11 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜੀਅਲ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪਰੰਤੂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ/ਸੈਂਚੀਆਂ/ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਿਰਾਂ – ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੇਂਦਿਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸਕਰ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਧਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅਰੰਭਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣ।
