ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, SKM ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ “ਵਿਕਾਸ” ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖੇਤ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜੀਵਨ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:-
1. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. SKM ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ।
3. ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਪਨਪ ਰਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
5. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
6. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
7. ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਛੱਡੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
10. ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
