ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੇ.ਐੱਮ. ਬਾਲਾਮੁਰਗਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
