ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ
ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 25% ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ 75% ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ਼ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਲਰਟ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ‘ਚ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੋਧ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
